काठमाडौं। भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाँच बुँदे प्रस्तावसहित नयाँ धारणा सार्वजनिक गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ।
संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै आएको रास्वपाले अब छानबिन र सुधारमा केन्द्रित हुँदै प्रस्ताव अघि सारेको हो।
रास्वपाले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी, त्रिभुवन विमानस्थलमा फैलिएको भ्रष्टाचार, र अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको अपारदर्शिता लगायतका विषयमा छानबिनको माग गर्दै सरकारलाई साथ दिन तयार रहेको संकेत दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयमा गरिरहेको अनुसन्धानमा सरकार पक्षले कुनै हस्तक्षेप नगरी सहयोग पुर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरा रास्वपाको प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा भने रास्वपा अघिल्ला अडानभन्दा केही लचक देखिएको छ। उसले गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउँदै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने भनाइ राखेको छ।
यता सत्ता गठबन्धनभित्र पनि फरक मत देखिएको छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत अब राजीनामाभन्दा छानबिनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा बनाउन थालेका छन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार, रास्वपाको प्रस्तावबारे सत्तापक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
उनका अनुसार छलफल विभिन्न चरणमा चलिरहेको छ र सहमति बन्न अझै बाँकी छ। यही कारण आजको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सूचना टाँस्दै बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
छानबिन समिति बनाउने विषयमा रास्वपाले स्पष्ट माग राखेको भए पनि कांग्रेस गृहमन्त्री लेखकलाई लक्षित गरेर समिति बनाउने पक्षमा छैन। कांग्रेसले यो विषय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै अहिले समिति बनाउनु उपयुक्त नहुने तर्क दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत यही अडान रहेको बताइएको छ।
यता कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनले रास्वपासहित विभिन्न दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक छलफल गर्दै गतिरोध अन्त्यको प्रयास जारी राखेको छ।
माओवादी केन्द्रले भने शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा नआए छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
सांसद राजन दाहालका अनुसार, देउवा सहमत भए पनि कांग्रेस पछि हटेको आरोप माओवादी पक्षले लगाएको छ।
नेकपा (एस) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि हालका गृहमन्त्रीमात्र नभई २०६४ साल यताका सबै गृहमन्त्रीहरूको भूमिका छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। तर सत्तापक्ष त्यसमा पनि सहमत नहुँदा गतिरोध कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई नजोडी अध्यागमन प्रणालीमा सुधार गर्न र नीतिगत छानबिन गर्न समिति वा संयन्त्र गठन गर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यद्यपि छानबिनप्रति कांग्रेस पनि आंशिक रूपमा सहमत भएको देखिन्छ। तर एमालेले भने गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न नदिई विपक्षीको मागअनुसार प्रत्यक्ष छलफल गर्न सकिन्न भन्ने अडान राख्दै आएको छ।
यसैबीच, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकार र सत्तापक्ष अझै पनि गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले रास्वपाले राखेका मागहरू स्पष्ट र यथार्थपूर्ण रहेको बताए।
उनका अनुसार, समिति गठनबारे कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पनि कायम राखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया