काठमाडौं । गिट्टी–ढुंगा निर्यातसम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको अवहेलना मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ आज हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि संविधान अनुरूप कानुन निर्माण नगरेसम्म गिट्टी, बालुवा, ढुंगा जस्ता खानीजन्य सामग्रीको निर्यात नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो। तर, सरकारको पछिल्लो बजेटमार्फत सोही प्रकृतिका निर्माणजन्य सामग्रीको निर्यात प्रावधान पुनः समेटिएको भन्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
२०७८ साल जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा बुँदा नं. १९९ अन्तर्गत नेपालबाट निर्माणजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सो बजेट प्रावधानविरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठीले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि संवैधानिक इजलासले संसदमार्फत विशेष कानुन नबनाइसम्म यस्ता सामग्रीको निकासी नगर्न आदेश दिएको थियो।
तर अहिले सरकारले पुनः बजेटमा यस्तै प्रावधान राखेर अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै त्रिपाठीले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन्। निवेदनमा अदालतले दिएको स्पष्ट आदेशको अटेर गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले गम्भीर अदालत अवहेलना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ निबेदनको पूर्ण पाठ:
–निज विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गर्नुभएकोले २४ घण्टाभित्र निज विपक्षीहरूलाई सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराइ निजहरूको तत्काल बयान गराइ सम्मानित अदालतबाट निम्न बमोजिमको आदेश जारी गरी पाऊँ:
– निज विपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको (एक वर्ष कैद र दश हजार जरिबाना) सजाय गरी पाऊँ ।
– निजहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गरी पाऊ
– बजेटको बुँदा नं. ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोकी पाऊँ
आज हुने सुनुवाइमा अदालतले प्रारम्भिक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयनसम्बन्धी यो मुद्दा न्यायिक स्वतन्त्रता र सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको मानिएको छ।
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया