काठमाडौं । राप्रपा नेपालले सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन दमन गर्न सिङ्गो काठमाडौं उपत्यकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको खुला उपहास भएको आरोप लगाएको छ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले आन्दोलनको शान्तिपूर्ण स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले दमनकारी शैली अपनाएको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दो रहेको देखेर सरकार त्रस्त भएको छ। त्यसकै परिणामस्वरूप सिङ्गो काठमाडौंलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिक अधिकारको घोर उल्लंघन हो।”
राप्रपा नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि भइरहेको सरकारी हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले आन्दोलनलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संरचना गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैबीच, राप्रपा नेपालले हालै चर्चामा रहेको भिजिट भिसा प्रकरणले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अवैध मानव तस्करी र संगठित अपराधमा सरकारी संयन्त्रका व्यक्तिहरुकै संलग्नता देखिनु दुःखद छ। यसका कारण हजारौं नेपाली युवा विदेशमा अलपत्र परेका, बेचिएका र अमानवीय जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकार र सुशासनको क्षेत्रमै गम्भीर सन्देहको सामना गर्नुपरेको छ।”
पार्टीले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया