काठमाडौँ । चितवनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई संसद् अवरोध खुलोस् भन्ने खासै इच्छा नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार चितवनमा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संसद्मा विचाराधीन कानुनहरू अघि नबढून् भन्ने चाहना सरकारकै भएको आरोपसमेत लगाए।
उनले भने, “संसद्मा विचाराधीन ऐनहरूबारे नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारमा भए पनि ती कानुन बनाउन इच्छुक देखिँदैनन्। अहिलेको अवरोध हटोस् भन्ने चाहना सरकारको नेतृत्वमा देखिँदैन। यस्तो अवरोध रहिरहोस् भन्ने चाहना नै देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले संविधानसम्म खतरामा पार्न सक्छ भन्ने संकेत देखिन्छ।”
प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी बाँकी कानुनी कार्यहरू टुंग्याउनु आफ्नो दलको जिम्मेवारी रहेको पनि बताए।
उनले भने, “हामी परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीका हैसियतले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैका लागि अध्ययन र छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउँदै ३० दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता आएको हो। त्यसैले हामी ऐन निर्माणका प्रक्रियामा अघि बढ्नु उपयुक्त ठान्यौं।”
अन्त्यमा उनले चेतावनी दिँदै भने कि असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्न नसके शिक्षामा अराजकता थप चुलिनेछ।
प्रकाशित मिति: ३ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया