व्यक्तिले ठगी गरेको केस अख्तियारमा पुऱ्याउने सुझाव मैले दिएको होइन : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुमना श्रेष्ठले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। उनले असार ४ गते सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक भिडियो र त्यसपछि आएका समाचारहरू झुठो, भ्रामक र नियोजित रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले ठगीमा परेका पीडितहरूलाई अख्तियारमा उजुरी गर्न उक्साएको, उजुरी लेखिदिएको र गृह मन्त्री रमेश लेखकको नाम उल्लेख गर्न लगाएको भन्ने आरोप सरासर गलत भएको बताएकी हुन्। उनले आफूले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको र त्यस प्रकारको गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गरेकी छन्।

उनले उल्लेख गरेअनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय निर्णयअनुसार प्रत्येक सांसदले निश्चित समयमा कार्यालयमा जनगुनासो सुन्ने कार्य गर्दै आइरहेका छन्। सोही क्रममा २०८१ साल जेठ २६ गते उनले पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भई केही व्यक्तिको समस्या सुनेकी थिइन्। ती व्यक्तिहरूले आफूहरू विदेश पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठगीमा परेको गुनासो गरेपछि उनले कानुनी उपचार खोज्न सुझाव मात्र दिएकी थिइन्। त्यसपछि आफू सिधै संसद भवनतर्फ गएको र पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अनावश्यक आरोपहरू लगाइएको कुरा थाहा पाएको उनले बताइन्।

सांसद श्रेष्ठका अनुसार, पीडितले असम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दा उल्टै थप पीडामा पर्न सक्छन् र न्याय पाउने प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ। उनले आफूले नदिएको सुझावको दोष आफूलाई थोपर्ने काम नियोजित रूपमा चरित्र हत्या गर्न गरिएको भन्दै त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, “यदि रास्वपाको कार्यालयमै पीडितलाई गलत सल्लाह दिइएको हो भने त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यही माग गर्दै मैले पार्टीका कार्यवाहक सभापतिलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएकी छु। पार्टीले यस विषयमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको जानकारी पनि गराउँछु।”

श्रेष्ठले मानव तस्करीजस्तो गम्भीर मुद्दालाई विषयवस्तुबाट मोड्न र पीडितलाई हतोत्साहित गर्ने नियतले यस्तो घटना घटाइएको शंका जनाउँदै भनिन्, “न्यायमा अवरोध ल्याउने र दोषीलाई जोगाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य छैन। यसप्रकारका गतिविधिप्रति म कडा आपत्ति जनाउँछु।”

उनले यस्ता भ्रामक समाचारहरूमा विश्वास नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दै यथार्थ तथ्य छानबिनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।

प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहिबार