दैलेख । नेपालको ऊर्जा भविष्य उज्यालो बनाउने संकेत दैलेखको जलजले क्षेत्रबाट देखिन थालेको छ। चीनको जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले यहाँ गरिएको पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ, जसमा जलजले क्षेत्रमा विशाल मात्रामा मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको प्रष्ट गरिएको छ।
विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि प्रारम्भ गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य ४,०१३ मिटर गहिराइसम्म पुर्याइएको थियो। सो स्थानबाट संकलित नमुनाको परीक्षणमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको हो।
यो जम्मा सम्भावित चार कुइँकानमध्ये पहिलोको मात्रै नतिजा हो। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाँकी तीन कुइँकानसहित जलजले क्षेत्रमा कूल ४३० अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। यो परिमाणले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाल सरकारका खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार, नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौतापछि यो परियोजना सुरु गरिएको हो।
उनका अनुसार, “यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण कार्य हो,” जसका लागि सरकारले ४५ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याएको थियो।
हाल उपलब्ध प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ग्यासको मात्रा देखाएको भए पनि यसको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता तथा आर्थिक लाभको विस्तृत परीक्षण अझै चलिरहेको छ। चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सोही आधारमा डिसेम्बरभित्रै व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारको योजना छ।
दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा जमिन आफैँ बल्ने ग्यास र चुहिने तेलजस्ता पदार्थ देखिनु नया कुरा होइन। तर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न २०३६ सालदेखि नै प्रयास भइरहेको थियो।
२०७२ सालको नाकाबन्दीपछि इन्धन संकट चुलिँदा सरकार स्वदेशी ऊर्जा स्रोततर्फ गम्भीर रूपमा उन्मुख भयो, जसले दैलेखको महत्व पुनः उजागर गरायो।
२०७५ माघमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषण सम्झौतामा हस्ताक्षर भई प्रारम्भिक सर्भेमा यहाँका केही स्थानमा पेट्रोल तथा ग्यास भएको पुष्टि गरिएको थियो। अहिलेको अन्वेषण चिनियाँ सरकारले पूर्ण अनुदानमा सञ्चालन गरिरहेको पाइलट परियोजना हो, जसको प्रारम्भिक लागत करीब रु २ अर्ब ५० करोड रहेको थियो। कोभिड–१९ लगायत विविध कारणले गर्दा लागतमा वृद्धि भएको छ।
परियोजनाले जग्गा अधिग्रहण, पूर्वाधार विस्तार र प्रशासनिक सहजीकरणमा खानी तथा भूगर्भ विभागको सक्रिय भूमिका रहेको छ, जसले गर्दा कुनै स्थानीय अवरोध नभएको जनाइएको छ।
दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाका अनुसार, परियोजना सफल भएमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुनेछन् र दैलेखलाई उद्योगमैत्री क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, प्रारम्भिक अनुमानअनुसारको भण्डारण पुष्टि भएमा नेपालले इन्धन आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुँदै स्वदेशमै उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ।
यो परियोजना नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एशियाका लागि पनि रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बन्ने आँकलन गरिएको छ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको दिशामा दैलेखको जलजले क्षेत्र एउटा ऐतिहासिक अवसर सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया