काठमाडौं । युरोपेली राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरानसँग उच्चस्तरीय वार्ता सुरु गरेका छन्। इजरायलले इरानको आणविक हतियार कार्यक्रमविरुद्ध गत साता आक्रमण गरेपछि तनाव चुलिँदा सम्भावित युद्ध टार्न उनीहरूले कूटनीतिक पहल थालेका हुन्।
इजरायल–इरानबीचको यो सैन्य तनावले क्षेत्रीय युद्धको रुप लिन सक्ने जोखिम बढेपछि युरोपेली मुलुकहरूले पहल अघि बढाएका हुन्। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा ती तीन देशका विदेश मन्त्रीहरू र इरानी प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता सुरु भएको हो।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इजरायल–इरान युद्धमा अमेरिका सहभागी हुने–नहुने विषयमा निर्णय गर्दै छन्। ट्रम्पले यसबारे निर्णय गर्नका लागि आगामी दुई साता समय लिएको घोषणा गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा ट्रम्पले इरानलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि ‘विनाशर्त आत्मसमर्पण’को माग गरेपछि तेहरानले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ।
इरानले भने सशर्त संवादका लागि संकेत दिएको छ। लगातार इजरायली आक्रमण झेलिरहेको इरान वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिएको छ, तर ट्रम्पको आत्मसमर्पणको मागलाई उनले अस्वीकार गरेका छन्।
इजरायल र अमेरिका दुवैसँग निकट सम्बन्ध रहेका बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले परिस्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिन वार्ता थालेका हुन्। उनीहरूको प्रयास युद्धबाट होइन, वार्ताबाट समाधान खोज्ने हो।
इजरायलले हालसालै इरानको नतान्जसहितका आणविक केन्द्रहरूमा हवाई आक्रमण गरी केही संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। तर सबैभन्दा सुरक्षात्मक रुपमा बनाइएको ‘फर्दो’ नामको आणविक केन्द्र अझै सुरक्षित छ। यो केन्द्र पहाडमुनि सयौं फिट गहिरो बंकरमा बनाइएको हुँदा सामान्य आक्रमणले क्षति पुर्याउन सकिने अवस्था छैन।
फर्दोमा हमला गर्न इजरायलले अमेरिकासँग सहयोग मागेको छ। यस्तो आक्रमणका लागि अमेरिका मात्तिर रहेको ‘जीबीयू–५७’ नामक बंकरभेदी बम आवश्यक पर्ने बताइएको छ, जसको तौल झन्डै १४ टन छ। यो बम एकपटकको प्रहारले मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरू बताउँछन् – निरन्तर प्रहार आवश्यक हुन्छ।
तर यस्ता बम बोक्न सक्ने अत्याधुनिक ‘बी–२ स्टिल्थ बमवर्षक’ विमान इजरायलसँग छैन। अमेरिकासँग मात्र रहेका यस्ता विमानबाट बम प्रहार गर्न सकिने हुँदा इजरायलले अमेरिकी सहयोग मागेको हो। ट्रम्प प्रशासन यस्तो सैन्य सहयोगका लागि इच्छुक देखिए पनि हालसम्म अमेरिकी पक्षबाट प्रत्यक्ष आक्रमण भएको छैन।
इरान र इजरायलबीचको तिक्तता बढिरहेका बेला युरोपेली मुलुकहरूले कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिँदै वार्ताबाट समाधान निकाल्न कोशिश गरेका छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिका युद्धमा संलग्न हुने कि नहुने भन्ने दोधारमा छ। अबको केही दिनमा हुने निर्णयले समग्र मध्यपूर्वको भविष्य तय गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: ६ असार २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया