काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सुनको दर वृद्धि गरेर मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ (धोखाधडीसम्बन्धी निगरानी सूची) बाट हटाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको दाबी झुटो भएको बताएका छन्।
संसदको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सुन, चाँदी र गरगहनामा लगाइएको करबारे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको निवेदन, र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे भएको छलफलका क्रममा उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले भने, “ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सुनको दर बढाउनु समाधान होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ नियन्त्रण) गर्नुपर्ने हो। करको दर बढाएर होइन, करको दायरामा नभएका क्षेत्रलाई समेटेर मात्र सूचीबाट हट्न सकिन्छ। सुन त पहिल्यै करको दायरामा छ।”
शाहीले सरकारको नीति भारतमा गएर सुन किनेर ल्याउने अनि नेपालभित्रको सुन व्यवसाय बन्द गराउने जस्तो देखिएको बताए। उनले आशंका व्यक्त गर्दै भने, “भारतको दूतावासकै संलग्नतामा यस्तो नीतिगत प्रावधान ल्याइएको हो कि भन्ने शंका लाग्छ।”
सुनको कर बढाउनुको पछाडि केही व्यक्तिहरूको कमिसन स्वार्थ लुकेको आरोप लगाउँदै शाहीले भने, “हाम्रो देशको व्यवसाय बन्द गरेर पारीको व्यवसायीलाई फाइदा दिने योजना हो यो।”
उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि सरकारले यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय गरेन भने देशभर करिब १० लाख परिवारको जीविकास्रोत गुम्ने खतरा छ।”
बैठकमा शाहीले सरकारलाई यथार्थमा आधारित र व्यवसायमैत्री नीति बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया