काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विशेष अदालतमा बयान दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा उनीविरुद्धको बयान प्रक्रिया सकिएलगत्तै सरकारी वकिल र नेपालका तर्फबाट खटिएका कानुन व्यवसायीबीच बहस सुरु हुनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मोहन सागर बश्यालको नेतृत्वमा सरकारी वकिल टोलीले बहस गर्नेछ। साथै, अख्तियारले पनि सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा थप सरकारी वकिलहरू पठाउने तयारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि अख्तियारको पक्षबाट वकालत गर्ने निश्चित भएको छ।
अख्तियार स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसका लागि ‘हायर’ नगर्ने भए पनि यस मुद्दालाई विशेष मान्दै यसपटक केही कानुन व्यवसायीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो। अघिल्लो पटक हिमाल मिडियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितको मुद्दामा पनि डा. युवराज संग्रौला जस्ता विज्ञ कानुन व्यवसायीहरू हायर गरिएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका पक्षबाट झण्डै एक सय कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा बुझाइसकेका छन्। उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट स्वहस्ताक्षरित फारममा वकालतनामा लिएर अदालतमा पेश गरेका हुन्।
वकालतनामाको समन्वय गरिरहेका अधिवक्ता परिवर्तन राईका अनुसार अझै पनि केही कानुन व्यवसायीहरू वकालतनामा बुझाउने क्रममै छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी (पूर्व कानुन मन्त्री), रमणकुमार श्रेष्ठ, सविता भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, बाबुराम दाहाल, र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीजस्ता चर्चित कानुनविद्हरूले पनि नेपालको पक्षमा वकालतनामा भरेका छन्।
त्यस्तै, हर्कबहादुर रावल, खम्मबहादुर खाती, प्रेमबहादुर खड्का, ललित बस्नेत, एकराज भण्डारी, नारायणप्रसाद देवकोटा, विश्वकान्त मैनाली, सुरेन्द्र थापा, र खगेन्द्र अधिकारीजस्ता अनुभवी अधिवक्ताहरूले पनि नेपालको पक्षमा अदालत समक्ष प्रस्तुत हुन तयारी गरिरहेका छन्।
यद्यपि दुवै पक्षबाट सयौं वकिलहरू तयार रहे पनि अदालतमा सीमित समयको कारणले चुनिएका केही वकिलहरूले मात्रै आजको थुनछेक बहसमा भाग लिनेछन्।
अख्तियारले नेपालमाथि “सरकारी कर्मचारीहरूलाई दबाब दिई पतञ्जलिलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेको” आरोप लगाएको छ। यो आरोपका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री अदालतमा उपस्थित भएका हुन्।
यस मुद्दाले नेपालका राजनीतिक वृत्तमा उच्च चासो र बहस उत्पन्न गरिरहेको छ। अदालती प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै मुलुकका कानुनी र राजनीतिक दुवै क्षेत्रका नजर यस मुद्दामा केन्द्रित छन्।
प्रकाशित मिति: ११ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया