काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्रीको हैसियतमा डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार, आगामी मंगलबार (असार १७ गते) ढकाल महामन्त्री हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा पक्ष–विपक्षबीच छलफल हुनेछ।
डा. ढकालले बुधबार रिट दायर गर्दै आफू अझै पनि रास्वपाको वैध महामन्त्री रहेको दाबी गरेका थिए। उनले पार्टीले गरेको निष्कासनको निर्णय गैरकानुनी भएको बताउँदै त्यसविरुद्ध परमादेश र उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन्।
यसअघि निर्वाचन आयोगले ढकालको निवेदनअनुसार २०८२ असार ४ गते पठाएको जानकारीमा उनी महामन्त्रीकै हैसियतमा कायम रहेको उल्लेख गरिएको थियो। आयोगको पत्रमा भनिएको छ, “रास्वपाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विवरण अन्तिम पटक २०८० चैत २० मा अद्यावधिक गरिएको छ, त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै नयाँ विवरण अद्यावधिक भएको देखिँदैन।”
रास्वपाले भने २०८० मंसिर ११–१३ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले पदाधिकारी हेरफेर गरेको र त्यसैको आधारमा चैत २० मा आयोगमा विवरण अद्यावधिक गराएको थियो।
तर २०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले डा. ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको निर्णय आयोगमा अद्यावधिक नभएको पाइएको छ।
यसबीच, ढकालको नाम आयोगमा महामन्त्रीकै रूपमा कायम रहेको भन्दै रास्वपाले असार ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई नयाँ महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। उनी यसअघि कार्यबाहक महामन्त्री थिए।
प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया