काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता वर्षायाममा बढ्ने प्राकृतिक जोखिमको पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देश दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उच्च जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र तत्काल प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, उद्धार, राहत तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, विगतका विपद्को मूल्याङ्कन गरी सिकाइका आधारमा आगामी दिनमा प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ।
प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी उद्धार तथा राहतमा प्रत्यक्ष पीडितलाई लक्षित गर्दै योजनाहरू कडाईका साथ लागू गर्न पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै, एसएमएसमार्फत दिइँदै आएको विपद् पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी नभएको भन्दै, यसै वर्षदेखि बोलेर (फोन कल) जानकारी दिने नयाँ प्रणाली लागू गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया