माधवकुमार नेपालको मुद्दामा बहस नगरेका वकिलको नाम आदेशमा

काठमाडौँ  । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतमा उनको विरुद्ध र पक्षमा कानुन व्यवसायीहरूबीच बहस भएको थियो। तर, अदालतको आदेशमा बहस नगरेका वकिलको नाम समेत समावेश गरिएपछि कानुनी वृत्तमा आलोचना चुलिएको छ।

शुरुआतमा सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिलका सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्याल, अख्तियार प्रतिनिधि ज्ञानप्रसाद भुसाल, उमाकान्त पौडेल र भगवती गौतमले बहस गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा नेतृत्वमा गोविन्द बन्दी, खम्बबहादुर खाती र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले धारणा राखे।

सुनुवाइ लम्बिने सम्भावना देखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गर्दै सबैको पक्ष राखिसकेको भन्दै आदेशका लागि समय माग गरे।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र दिनेश त्रिपाठीले संक्षिप्त तर महत्वपूर्ण बहस प्रस्तुत गरे।

तर, अदालतले जारी गरेको ४ पृष्ठको आदेशमा १६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र १०० जना अधिवक्ताको नाम समावेश गरिएको छ। आदेशको एक पृष्ठजति केवल वकिलको नामले भरिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले “…ले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो” भनी ११६ जना कानुन व्यवसायीको नाम उल्लेख गरेको हो।

यसप्रति कानुनका अध्यापकसमेत रहेका अधिवक्ता अमृत खरेलले कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “बहसै नगरेका वकिलको नाम राखेर झुट लेख्ने इजलासबाट सत्यको खोजी कसरी हुन्छ?” उनले व्यंग्य गर्दै “मनमनै गरेको बहस पनि इजलासले सुनेको हुन सक्छ, नाम टिपाउने (नाटि) वकिलका लागि छुट्टै परिचयपत्र नै बनाऔं,” भन्दै कटाक्ष गरेका छन्।

विवादास्पद वकालतनामा प्रवृत्ति नयाँ होइन। यसअघि ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरू र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता चर्चित मुद्दामा पनि यस्तै देखिएको थियो।

यी घटनामा धेरै कानुन व्यवसायीहरूले केवल वकालतनामा पेश गरेर नाम आदेशमा समावेश गराउने प्रयास गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता वा न्यायाधीश बन्ने आकांक्षा राख्ने अधिवक्ताले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न बहस गरेको देखाउनुपर्दा यस्तो प्रवृत्तिमा आकर्षण देखिएको हो।

न्यायाधीशहरूले सबै वकिललाई बोल्न समय दिन नसकिने भएकाले बहस नगरेका तर वकालतनामा दिएका अधिवक्ताहरूको नाम आदेशमा समावेश गर्ने अभ्यास सामान्यजस्तै बनेको छ।

तर, यस्तै प्रवृत्तिले न्यायप्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायी स्वयंबाटै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहिबार