काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक नेपालको संविधानअनुसारको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन’सँग विरोधाभास हुनु नहुने स्पष्ट पारेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तयार पारिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी भट्टराईले संविधानले नै शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइन्।
“संविधानको कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउँदैछौं, तर यो संविधानअनुसारको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन’सँग बाझिनु हुँदैन,” उनले भनिन्।
भट्टराईले निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशा आवश्यक भएको बताइन्। साथै, सम्पत्तिको हकसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
“अभिभावकले अहिले शिक्षा बोकेको भार राज्यले बोक्ने संविधानको मर्म हो,” उनले भनिन्, “तर निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत राख्दा शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न सक्दैन। अहिले उद्योग मन्त्रालयले हेरेको अवस्था छ, यो उपयुक्त होइन।”
सांसद भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार समेट्नेगरी स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया