काठमाडौं, असार १६ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले हालको प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गरी स्थायी कर्मचारीको संख्या आधा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै शर्माले देशको आर्थिक क्षमता अनुसार प्रशासनिक ढाँचा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
“देशले सामान्य खर्च धान्नै सक्दैन, यस्तो अवस्थामा भारी र परिणामविहीन स्थायी कर्मचारी संरचना बोकेर अघि बढ्न सकिँदैन,” सांसद शर्माले भने, “यसलाई आधा घटाएर बाँकी आवश्यकता करार सेवामार्फत पूर्ति गर्नुपर्छ।”
उनले कर्मचारीतन्त्र परिणाममुखी बन्नु पर्नेमा जोड दिँदै काम गर्ने र नगर्नेबीच स्पष्ट मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। हालको मूल्यांकन प्रक्रिया औपचारिकतामै सीमित रहेको भन्दै उनले गहिरो असन्तुष्टि जनाए।
शर्माले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको भए पनि व्यवहारमा ‘टेबल-टेबल’ बाट शासन चल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। “प्रधानमन्त्रीभन्दा टेबलले शासन गरिरहेको अवस्था छ, यसलाई अन्त्य नगरी कार्यक्षमता आउँदैन,” उनले भने।
उनले प्रस्तुत विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै त्यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने चेतावनी पनि दिए।
“संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ, यसै बेलामा अधिकार संकुचन गरिनु गलत हो,” शर्माले भने, “संघीयता कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुँदैन।”
प्रकाशित मिति: १५ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया