काठमाडाैं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विनियोजन विधेयकजस्ता विषयमा पनि अदालत हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै घिमिरेले संसदबाट पारित भइसकेका विधेयकमा समेत अदालतले प्रवेश गर्न थालेको अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असहजता उत्पन्न भएको बताएका हुन्।
“अदालतको भूमिका संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो,” उनले भने, “तर अहिलेको अवस्थाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रमै अदालतको हस्तक्षेप देखिन थालेको छ, जुन राम्रो संकेत होइन।”
उनका अनुसार संसदबाट पारित भइसकेका विनियोजन विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजहरूमा समेत अदालतले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै चुनौतीमा परेको छ।
“एउटा अंगले अर्को अंगको कार्यक्षेत्रमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्न थालेको छ, जुन स्वस्थ अभ्यास होइन। यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न जरुरी छ,” घिमिरेले स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, नेपालमा न्यायक प्रक्रिया ढिला हुने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। “सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि वर्षौंसम्म अल्झिने समस्या कायमै छ,” उनले भने, “न्याय ढिला हुनु भनेको न्याय नपाउनु हो।”
घिमिरेले निष्पक्षता, जवाफदेहिता र संवैधानिक मर्यादाको संरक्षण गर्न सबै अंगहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सीमित रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया