काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा समितिले पारित गरेभन्दा फरक शब्द समेटिएको पत्ता लागेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेतासहित सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुगाँना र प्रमुख दलका नेताहरूलाई बोलाई घिमिरेले यस विषयमा गम्भीर छलफल थालेका हुन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा पुनः नियुक्ति दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर, संसदबाट पारित विधेयकमा त्यस प्रावधानमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको भेटिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
विधेयकमा देखिएको यस प्रकारको संशोधन ‘किर्ते’ सरह भएको भन्दै सांसदहरूबीच चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। अनेक दलका नेताहरूले समितिको निर्णय विपरित प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएकोमा आपत्ति जनाउँदै संसदको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यस विषयको यथार्थ पत्ता लगाउन सभामुख घिमिरेले गम्भीर ध्यान दिएका छन्। छलफलपछि विधेयक संशोधन कसरी र कहाँबाट भयो भन्नेबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया