काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तनको विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त प्रावधान संसद्को अनुमोदनबिना फेरिएको आरोप लगाउँदै, यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनुअघि समितिबाट पारित भएकोभन्दा फरक शब्द समावेश गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, “सभापति (रामहरि खतिवडा)ले पनि मेरो जानकारीबिना भयो भन्नुभएको छ। सचिवले यो स्वाभाविक रूपमा लेखिएको भन्ने दाबी गर्नुभयो। तर यो तुच्छ र निच कार्य हो।”
शर्माका अनुसार समितिले पारित गरेकै बेलामा नै ‘नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने व्यवस्था थियो। तर, संसदमा पेश हुँदा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हठात थपिएको पाइएको छ। यसले संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू हुने/नहुने अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ।
उनले थपे, “संसद्को उपहास गर्ने गरी हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि षड्यन्त्र गरियो। यस्तो बदमासीको अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। ऐनमै हेरफेर भए जनताले कसलाई विश्वास गर्ने?”
कुलिङ पिरियडको मूल प्रस्ताव
०८० फागुनमा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकअनुसार, संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक, कुनै पनि पदमा सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षभित्र नियुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था थियो। यसको उद्देश्य राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिमा अवरोध नगरी, निजामती कर्मचारीलाई निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा जानुअघि अनुमति लिने सुनिश्चितता थियो।
तर, अहिले उक्त शब्द हटाइएको भन्दै विवाद चुलिएको छ। समितिका केही सदस्यहरू स्वयंले पनि पास गरेको स्वरूपभन्दा फरक देखिएको स्वीकार गरिसकेका छन्।
शंकास्पद चलखेलको संकेत
शर्माले यस घटनालाई केवल त्रुटी नभई नियोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै संसद्को गरिमा नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको दाबी गरे। “व्यवस्थापिकामाथि जनताको भरोसा कायम राख्न यस्ता घटनाको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
अब यो विषयले संघीय संसदमा मात्रै होइन, सिंगो शासन प्रणालीको पारदर्शिता र विधायन प्रक्रियाको शुद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया