काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हेरफेरको प्रकरणलाई गम्भीर आपराधिक कार्यको संज्ञा दिँदै तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद भट्टराईले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रतिवेदनको मूल मर्म विपरीतको दफा कसरी संसदमा प्रवेश गराइयो भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
“संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनको विपरीत कसरी यस्तो प्रावधान संसदमा पारित भयो?” भट्टराईले लेखेका छन्, “यो आपराधिक चलखेल हो। दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अविलम्ब संसदीय छानबिन आवश्यक छ।”
उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसदको नीतिगत मात्र नभई प्रक्रियागत सर्वोच्चता पनि मान्य हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। संसदलाई छल्ने, जनप्रतिनिधिहरूको निर्णयको अपमान गर्ने जस्ता कार्यहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ।
यस प्रकरणप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले देखाएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै भट्टराईले छानबिन प्रक्रियालाई निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया