सुरक्षा निकायले न्यून स्रोत र साधनका भरमा काम गरिरहेका छन्: गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकायहरू न्यून स्रोत र साधनमा पनि निरन्तर खटिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन विधेयक २०८२ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायहरूको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्।

“आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उपलब्ध सीमित बजेटभित्र रहेर पूर्वाधार निर्माणका प्रस्तावहरू अघि बढाएका छौँ,” उनले भने, “तीनै तह सरकारको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अनुरूप ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।”

गृहमन्त्रीका अनुसार देशभरबाट अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना, स्थायीकरण र स्तरोन्नतिको माग आएको छ। यस्तै, इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावहरू पनि मन्त्रालयमा आएका छन्। “यी विषयहरू मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन्, तर ती कार्यहरू खर्चिलो हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

सुरक्षा निकायहरूको सरुवा, बढुवा र व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित विधेयकहरू हाल प्रतिनिधिसभाको सुशासन समितिमा छलफलको चरणमा रहेको जानकारी पनि गृहमन्त्रीले दिए।

पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पको सन्दर्भमा गृहमन्त्री लेखकले राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गरे। “सरकार यसप्रति पूर्ण रूपमा संवेदनशील छ,” उनले भने, “हालसम्म ७७ हजार ५२८ घरधुरीको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ।”

उनका अनुसार जाजरकोटमा रु १ अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु ७ करोड, बाजुरामा रु १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु २३ करोड ५० लाख तथा अन्य प्रभावित जिल्लामा गरी कूल रु ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ।

विपद् व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् सामग्री भण्डारण गर्ने गोदाम निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। “प्रदेशस्तरका गोदामहरू प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ,” गृहमन्त्री लेखकले बताए।

कैदीबन्दीका हकहितप्रति सरकार जिम्मेवार रहेको भन्दै उनले सुधारगृहको अवधारणाअनुसार कैदीहरूलाई सीपमूलक तालिम, मनोसामाजिक परामर्श र साना उद्यममा आबद्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराए। “खुला कारागार प्रणालीलाई विस्तार गर्दै, न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सेवासुविधा विस्तार गरिँदैछ,” उनले भने।

गृहमन्त्री लेखकले सीमित स्रोतसाधनका बीचमा पनि सुरक्षा, पुनःस्थापना र सामाजिक न्यायका प्राथमिकताहरूलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्‍याए।

प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार