काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मोडालिटीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शिक्षा र शिक्षकका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले हालको विधेयकमा विद्यार्थी र अभिभावकको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “शिक्षाका लागि एउटा, शिक्षकका लागि अर्को विधेयक ल्याइनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मोडेल छैन। अझ दुःखद त के भने विधेयक निर्माणको क्रममा विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुनै प्रकारको परामर्श लिइएको छैन।”
श्रेष्ठले शिक्षा विधेयकको मूल हितधारक विद्यार्थी र अभिभावक भएको बताउँदै भनिन्, “शिक्षा त बालबालिकाको हक हो, तर विधेयक बनाउँदा बालबालिकाको मत लिने कुरा नै नगर्ने ? बच्चाको मतदाता परिचयपत्र छैन भनेर उनीहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु कहाँको न्याय हो?”
सांसद श्रेष्ठले हालको पाठ्यक्रममा सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्दै खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पोशाक, विशेष कक्षा र समग्र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “विद्यार्थीहरू आज प्रतिस्पर्धा खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई अतिरिक्त गतिविधि, खेलकुद र पाठ्येतर कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
शिक्षक सरुवा र बढुवामा मापदण्ड तोक्ने विषयमा उनले आलोचना गर्दै, “बढुवा कक्षामा उपस्थितिको आधारमा, वार्षिक योजना तयार पारेको आधारमा र विद्यार्थीको सिकाइको मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्छ। केवल अंकको आधारमा मूल्यांकन गरेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित होइन,” भनी स्पष्ट गरिन्।
उनले शिक्षा विधेयकलाई संसद्मा टेबुल गर्नुपूर्व विधेयकको विषयवस्तुमा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्दै विधेयक अझ परिपक्व र समावेशी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै संसदीय समितिबाट पारित नभएकाले संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: २२ असार २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया