काठमाडौं । प्रहरीको खोजीमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले आफ्नो गतिविधिमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला त्यसलाई राजनीतिक र साम्प्रदायिक रंग दिन खोजेका छन्। एक भिडियो वक्तव्यमार्फत उनले नेपालबाट मधेस अलग गर्नुपर्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्।
अज्ञात स्थानबाट हिन्दी भाषामा सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा यादवले नेपालमा आफूमाथि दमन र अन्याय भइरहेको भन्दै भारतको बिहार राज्य सरकारसँग सहयोगको माग गरेका छन्। उनले मधेस आन्दोलनमा आफ्नो संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक रूपले निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्।
यादवले भिडियोमा भनेका छन्, “मधेसमा नागरिकतादेखि थुप्रै अन्याय भइरहेका छन्। मधेसीलाई विदेशी बनाउने खेल चलेको थियो, जसविरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रियौँ। म पनि त्यस आन्दोलनको हिस्सा थिएँ। प्रहरीले मलाई टर्चर गर्यो। तर जनताको साथले म बाँच्न सकें र मधेस सरकार बन्यो।”
उनले सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख (एसपी) माथि राति कार्यालय खोलेर अवैध रूपमा कमिसन असुली गर्ने आरोप समेत लगाएका छन्। उक्त आरोपको विषयमा कुरा गर्दा एसपीले आफूलाई ‘साले’ भन्दै गाली गरेको दाबी गर्दै यादवले त्यसपछि आफूबाट पनि प्रतिक्रिया आएको बताएका छन्।
यादवले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै नेपाल प्रहरीलाई कुनै सहयोग नगर्न अनुरोध गरेका छन्। “नेपालका आन्दोलनकारीहरूलाई भारतले सधैं शरण दिँदै आएको छ। आन्दोलनकारी अपराधी होइनन्। सर्लाहीका एसपी र डीएसपीले गुण्डागर्दी गर्दै मेरो नातेदारको घरमा छापा मारेका छन्,” उनले भने।
उनले भारत र बिहार राज्यको सहयोग बिना नेपालमा मधेसी समुदायमाथि अझ बढी अन्याय हुने दाबीसमेत गरेका छन्। “यो राजनीतिक मुद्दा हो। हामी अझै पनि आन्दोलनको लडाइँ लडिरहेका छौं। बिहारका सुरक्षा निकायलाई आग्रह गर्छु— नेपालको एसपीको दबाबमा कुनै कदम नचालियोस्,” उनले भने।
आफ्ना भनाइलाई उग्र रूप दिँदै यादवले नेपालमा मधेसी समुदायमाथि निरन्तर शोषण र विभेद हुँदै आएको आरोप दोहोर्याए।
“नेपालमा खसवादी सोचले मधेसीहरूलाई अझै दोस्रो दर्जाका नागरिकझैं व्यवहार गरिन्छ। मधेस अलग हुनैपर्छ। आज होइन भने भोलि हुनेछ। म रहूँ या नरहूँ, मधेसको अर्को पुस्ताले यो कार्य पूरा गर्नेछ,” उनले भने।
यादवको यस्तो उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई कानुनविद्हरूले गम्भीर उत्तेजना फैलाउने खालको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीले उनीमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २३ असार २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया