सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निजी क्षेत्रको भन्दा राम्रो बनाउन जरूरी: शिक्षामन्त्री पन्त

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न नसकिने र अभिभावकहरूलाई बालबालिका कहाँ पढाउने भन्ने विषयमा बाध्य बनाउन सम्भव नभएको प्रस्ट पारे।

“छोराछोरीलाई कुन विद्यालयमा पढाउने भन्ने निर्णय अभिभावकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। त्यसलाई कानुन बनाएर बाध्य गर्न सकिँदैन,” मन्त्री पन्तले भने, “तर सरकार सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर निजीभन्दा कम्ती नहुने बनाउने दिशामा दृढताका साथ लागिरहेको छ।”

उनका अनुसार, बोर्डिङ विद्यालयमा जस्तो वा अझ उत्कृष्ट शिक्षा सरकारी विद्यालयमै दिनका लागि सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्री पन्तले शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको तीन खम्बे नीति लागू भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई व्यवस्थापन गर्ने नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए।

“निजी विद्यालयको नियमन कडाइका साथ गरिनुपर्ने सरकारको धारणा छ,” उनले भने, “नयाँ विधेयकमा निजी विद्यालयलाई सहकारी वा गुठी प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।”

त्यसैगरी, मदरसा जस्ता परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय संरचनामा आवद्ध गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा नियमन गर्न मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी मन्त्री पन्तले दिए।

“मदरसालगायत शिक्षालयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा लगायतका सुविधा एकमुष्ठ रूपमा दिइएका छन्,” उनले भने, “पाठ्यक्रमलाई समयअनुसार अद्यावधिक गरिँदै लगिनेछ।”

उनले संसद्को चालु अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए। साथै, उच्च शिक्षालाई पनि समयसापेक्ष बनाउने र युवालाई विदेशिन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९’ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा मन्त्री पन्तले विश्वविद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयलाई अध्ययन, अनुसन्धान र विचार विकासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।

प्रकाशित मिति: २४ असार २०८२, मंगलबार