काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशन विपरीत ‘काठमाडौं टावर’को निर्माण रोक्न नपाइने अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिलाई टावरको निर्माण कार्य जारी राख्न अनुमति दिएको हो।
१२ तल्लाको स्वीकृत नक्सालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले १९ तल्लासम्म विस्तार गर्दै स्वीकृति दिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८१ माघ ९ गते चलानी नम्बर ७८ मार्फत निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनविरुद्ध निर्माण कम्पनीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले महानगरको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा नक्सा पासका लागि निर्माण कम्पनीले रु २ करोड ३० लाख २ हजार १२८ दस्तुर तिरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्वीकृत नक्सा र निर्णय कायम रहेकाले सम्झौताअनुसारको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यससँगै विवादमा रहेको काठमाडौं टावरको निर्माण कार्यलाई कानुनी आधारमा निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ।
प्रकाशित मिति: २५ असार २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया