काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमलाई इँटाभट्टामा मानिसलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले गएको १४ जेठमा अफताब आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलापछि मुद्दामा सरकारी पक्ष वादी रहेकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले अहिले पुनरावेदनका लागि कानुनी मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
‘अफताब आलमलगायतका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ दाहालले भने, ‘मस्यौदा लेखनको काम भइरहेको छ, सक्दो छिटो पुनरावेदन दर्ता गरिनेछ।’
यसबीच, घटनाका मृतक त्रिलोकप्रताप सिंह उर्फ पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंहले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिइसकेका छन्। उजुरीपश्चात् न्यायपरिषद्ले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ भने घटनाको अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको छ।
उता, विस्फोटमा घाइते भएका भारतको बिहार राज्यको सीतामढी निवासी ४३ वर्षीय गौरीशंकर राम चमारले २२ असारमा काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफैंलाई घटनाको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्।
गौरीशंकरले आफू बम विस्फोटमा घाइते भएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, न्यायाधीश थारू र महर्जनले भने फैसलामा विस्फोट नभएको र उनी स्टोभ पड्केर घाइते भएको उल्लेख गरेका थिए।
घटनाको प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत भएपछि न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सम्पूर्ण मुद्दा अझ पेचिलो बन्न पुगेको छ।
प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया