काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रदान गरिँदै आएको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवाको लाभ लिने नागरिकको संख्या ६४ हजार नाघेको छ। महानगरले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा २०७९ माघ १७ गतेदेखि यो सेवा सुरु गरेको थियो।
महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार सेवा सुरु हुनुअघि कानुनी सहायता पाउन आर्थिक तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण धेरै नागरिक वञ्चित हुने गरेका थिए। तर, अहिले निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सहज रुपमा उपलब्ध भएपछि वडाहरूमा सेवा लिनेको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “कानुनी परामर्शका लागि आउने नागरिकलाई लिखत तयार गर्दा शिष्ट, मर्यादित भाषा र कानुनबमोजिमको ढाँचा प्रयोग गर्नु प्रमुख काम हो। साथै, सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजात, प्रमाण र तथ्यको विश्लेषण गर्दै कानुनी मस्यौदा तयार पार्न कानुनी सहजकर्ताले भूमिका खेलिरहेका छन्।”
सेवा प्रवाहका लागि नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका ५० जना विधि विद्यार्थी छनोट गरिएको छ। तीमध्ये ३२ जना विद्यार्थीलाई काठमाडौंका विभिन्न ३२ वडामा र बाँकीलाई केन्द्रीय कार्यालयमा खटाइएको छ।
प्रत्येक विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गर्न १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ। सोही विवरणअनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको हो।
काठमाडौं महानगरका हरेक वडामा एक कानुनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना गरिएको छ। वडाले नै टेबल, कुर्सी, सेवाग्राहीका लागि बस्ने ठाउँ, शैक्षिक सामग्री लगायतको पूर्वाधार व्यवस्था गरेको छ।
सहजकर्ताहरूले सेवाग्राहीको तर्फबाट निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर, मिलापत्रलगायत कानुनी लिखतको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै कानुनी व्यवस्थाबारे मौखिक वा लिखित जानकारी प्रदान गर्दै आएका छन्।
विद्यार्थी सहजकर्ताले वडा तहमा सञ्चालनमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरू र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा समेत सहयोग गर्दै आएका छन्। साथै, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई सहजीकरणको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन्।
महानगरले निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा विस्तार गरेसँगै सामान्य नागरिकको कानुनी पहुँच सहज बनाएको छ। यसले कानुनी चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै न्यायप्राप्तिको मार्ग पनि सरल बनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया