काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको प्रमुख माग समावेश भइसकेको बताउँदै अब पनि अनावश्यक अडान राख्नु औचित्यहीन रहेको टिप्पणी गरेकी छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार पार्ने क्रममा शिक्षकहरूसँग भएका सहमतिअनुसार अधिकांश विषय विधेयकमा समेटिएको स्पष्ट पारिन्। उनले शिक्षकहरूले उपसमितिको प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै, तथ्य नबुझी अडान लिनु अनुचित हुने धारणा राखिन्।
श्रेष्ठले केही अन्य समूहहरूले शिक्षकहरूको अनुहार अगाडि राखेर विधेयकमाथि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजिरहेको दाबी गर्दै त्यसप्रति शिक्षकमात्र नभई सबै सरोकारवालाहरू सजग रहनुपर्ने बताइन्।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुनुमा शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी रहेको भन्दै शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा प्रक्रिया लम्बिएको उल्लेख गरिन्। श्रेष्ठले यस विषयमा राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर बन्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्न आवश्यक छ, नत्र विधेयक फेरि अन्योलमा पर्ने खतरा रहन्छ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया