नेपालको राजनीति अहिले गहिरो संकट र विश्वासको अभाव बाट गुज्रिरहेको छ। वर्षौंदेखि सत्तामा रहेका परम्परागत ठूला दलहरू – नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) – ले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा र भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शीतामा लिप्त हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ विकल्प को खोजी तीव्र बनेको छ। यी दलहरूको बारम्बारको सत्ता-संघर्ष र जनताका वास्तविक मुद्दाहरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिका कारण नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी शासन कायम हुन सकेको छैन।
यसले जनतामा व्यापक निराशा बढाएको छ र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अविश्वास झन् गहिरिएको छ। यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ, जसलाई परिवर्तनको संवाहकका रूपमा हेरिएको छ।
तर, यस पार्टीलाई निषेध गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको र विशेषगरी यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा आपराधिक ढंगले फसाइएको भन्ने आरोपले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर ध्रुवीकरण ल्याएको छ। यो सिन्डिकेटको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खतरा बढेको छ, जहाँ वैकल्पिक विचार र नयाँ शक्तिलाई दबाउने प्रयास भइरहेको छ।
न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंकाले कानुनको शासनमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। जनताले ‘परीक्षित’ भनिएका यी ठूला दलहरूबाट दिक्क भइसकेका छन् र आगामी निर्वाचनमा रास्वपालाई विश्वासको मत दिने सम्भावना बलियो बनेको छ। यसका लागि रास्वपाले अहिलेदेखि नै संगठन विस्तार र भावी योजनाहरूको गृहकार्य गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ, जसले जनताको अपेक्षालाई मूर्त रूप दिन सकियोस्।
तीन ठूला दलको सिन्डिकेट: लोकतन्त्रमाथि खतरा
नेपालको संसदीय प्रणालीमा अहिले ठूला भनिने तीन दल – नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) – को अघोषित सिन्डिकेट हावी भएको छ। सत्ताको बागडोर यिनै दलहरूको गठबन्धनमा घुमिरहेको छ, जसले साझेदारीको नाममा ‘पालो प्रणाली’ अपनाएको छ। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ, जहाँ वैकल्पिक शक्तिको विकास र जनताको छनोटको सम्मान हुनुपर्ने हो। यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनुको सट्टा एउटै समूहको शक्तिको एकाधिकार कायम गरेको छ। सत्तामा रहेका बेला यी दलहरूले आफू अनुकूलका नीति निर्माण, सार्वजनिक पदमा भागबन्डा र भ्रष्टाचारका मुद्दामा एक-अर्कालाई जोगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारको गम्भीर मुद्दा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माथि समेत हालसम्म कुनै ठोस कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले कानुनको शासनको उपहास गरेको छ र दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ, जसले राज्यको समग्र सुशासन प्रणाली लाई कमजोर बनाएको छ।
यी दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि आफ्नै दल र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेत बन्धक बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाथि कहिले टेराम्याक्स प्रकरण त कहिले मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूमा संलग्नताको आरोप लाग्दा पनि छानबिन प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त देखिनुले राजनीतिका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने सन्देश गएको छ। यसको ठीक विपरीत, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा अत्यन्तै गम्भीर पूर्वाग्रह र पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको देखिन्छ। यसले लोकतन्त्रको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ, जसले न्यायिक स्वतन्त्रता माथि नै आशंका बढाएको छ। ठूला दलहरूको यो संकीर्ण राजनीतिक चाल र जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूले आफ्नै राजनीतिक भविष्यलाई समेत धरापमा पारिरहेका छन्। जनताले यो सिन्डिकेटको राजनीति बाट वाक्क भइसकेका छन् र नयाँ परिवर्तनको पक्षमा खडा हुने तयारीमा छन्, जसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
रास्वपामाथि सुनियोजित षड्यन्त्र: जनसमर्थनको शक्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छोटो समयमै आम जनताको विश्वास जित्न सफल भएको छ, जसको मुख्य कारण परम्परागत दलहरूको विकल्प र नयाँ, युवा तथा इमान्दार नेतृत्वको खोजी हो। सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सीधा संवादको शैलीले पनि रास्वपालाई युवा वर्गमाझ लोकप्रिय बनाएको छ। तर, यस पार्टीको लोकप्रियतालाई तीन ठूला दलले आफ्नो अस्तित्वमाथि खतरा मानेका छन् र रास्वपालाई निषेध गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। विशेषगरी, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको विषयलाई अत्यन्तै राजनीतिकरण गरिएको छ। यो आरोप प्रमाणभन्दा बढी पूर्वाग्रहमा आधारित देखिएको छ र उनको पुर्पक्षका लागि कारागार चलान लाई धेरैले न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा हेरेका छन्। यसले कानूनी शासनको सम्मान र निर्दोषिताको सिद्धान्त माथि नै प्रश्न उठाएको छ।
रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर संकलन अभियानमा देखिएको जनसहभागिताले यो आरोपलाई पुष्टि गर्छ। स्कुले बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म, शिक्षित वर्गदेखि मजदुरसम्म र समाजका विभिन्न तप्काका नागरिकहरूले यस अभियानमा स्वेच्छिक रूपमा समर्थन जनाएका छन्। जताततै स्वतस्फूर्त रूपमा देखिएको यो उत्साहले रवि लामिछानेलाई एक राजनीतिक शिकारको रूपमा जनताले बुझेको देखाउँछ। यो हस्ताक्षर अभियान केवल रवि लामिछानेको रिहाइको माग मात्र नभई विद्यमान राजनीतिक सिन्डिकेटविरुद्धको जनआक्रोशको प्रतिबिम्ब हो। यसले कानुनको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने प्रयासलाई जनताले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। जनताले रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपलाई सत्यको अपहेलना र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग मानेका छन्। यो जनसमर्थनको अभूतपूर्व लहरले रास्वपालाई भविष्यमा अझ सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ र ठूला दलहरूको गठबन्धनको निरन्तरतालाई चुनौती दिएको छ, जसले आगामी निर्वाचनको परिदृश्य लाई नै बदल्न सक्छ।
‘परीक्षित’ दलहरूको पतन: जनताको वितृष्णा
नेपालमा दशकौंदेखि शासन सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई जनताले ‘परीक्षित’ दलहरूको रूपमा चिन्छन्। यी दलहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार दाबी गरे पनि, व्यवहारमा उनीहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। बारम्बारको सत्ता परिवर्तन, आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचारमा लिप्तता र जनताका मुद्दामा उदासीनताले गर्दा जनता यी दलहरूबाट दिक्क भइसकेका छन्। सुशासनको अभाव, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र सेवा प्रवाहमा अनियमितताले जनताको जीवन झन् कष्टकर बनेको छ। उदाहरणका लागि, ललिता निवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी घोटाला जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा यी दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको संलग्नता देखिए पनि, छानबिन प्रक्रिया सुस्त हुनु र दोषीहरूलाई कारबाही नहुनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ। यसले देशको न्याय प्रणाली माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यी दलहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने तर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरणमा अनिच्छा देखाउने र युवा पुस्तालाई अवसर नदिने प्रवृत्तिले पनि जनताको वितृष्णा बढाएको छ। पुराना सोच र शैली बाट ग्रसित यी दलहरूले परिवर्तित जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले जनताको आवाजलाई सुन्न र समस्याको समाधान गर्न भन्दा पनि सत्ताको खेलमा मात्रै रमाएको देखिन्छ। अब, जनताले नयाँ, ऊर्जाशील र इमान्दार नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन्, जसले देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान सकोस्। आगामी निर्वाचनहरूमा यी ‘परीक्षित’ दलहरूले गम्भीर धक्का खाने निश्चित छ, किनकि जनताले अब विकल्प खोजिसकेका छन् र मतदानमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने तयारीमा छन्। उनीहरूको यो अकर्मण्यता र अपारदर्शीताले आफ्नै राजनीतिक भविष्यलाई समेत अन्धकारमय बनाउँदै लगेको छ र नेपाली राजनीतिको मानचित्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बढेको छ।
रास्वपाको भविष्यको मार्गचित्र: संगठन र प्राथमिकता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि आगामी दिनहरू निकै चुनौतीपूर्ण तर अवसरले भरिपूर्ण छन्। जनताको वर्तमान विश्वास लाई दीर्घकालीन समर्थनमा बदल्नका लागि पार्टीले अहिलेदेखि नै रणनीतिक गृहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ। सर्वप्रथम, पार्टीले देशव्यापी संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। काठमाडौं उपत्यका र केही शहरी क्षेत्रमा सीमित नभई देशका हरेक कुनाकाप्चासम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहसम्म सशक्त संगठन निर्माण, सक्रिय कार्यकर्ता परिचालन र जनतासँगको सीधा सम्बन्ध स्थापित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीले युवा तथा बौद्धिक वर्गलाई समेट्दै अनुभवी र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई पनि संगठनमा जोड्नुपर्छ, जसले बहुआयामिक नेतृत्वको विकास गर्न सकोस्।
दोस्रो, रास्वपाले २०८४ सालको निर्वाचनपछि सरकारमा गएमा गर्ने कामहरूको प्राथमिकता अहिलेदेखि नै स्पष्ट पार्नुपर्छ। पार्टीले जनताका वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। सुशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार र प्रशासनिक चुस्तताका लागि अहिलेदेखि नै विज्ञहरूसँग छलफल र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। पारदर्शीता र जवाफदेहितालाई पार्टीको मूल सिद्धान्त बनाउँदै जनताप्रति उत्तरदायी शासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। यसले गर्दा जनताले रास्वपालाई केवल एक लहर नभई दीर्घकालीन समाधानको विकल्पको रूपमा देख्न सक्छन्। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र नेतृत्व विकासमा जोड दिने कार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जसले आन्तरिक विवादलाई कम गरी समान सोच भएका नेताहरूलाई अगाडि ल्याउनेछ।
जनविश्वासको शक्ति र लोकतन्त्रको भविष्य
नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएको जनविश्वासको लहरले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै नयाँ दिशा दिन सक्छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिको एकाधिकार र सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि जनताले सशक्त वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरेका छन्। रवि लामिछानेमाथि भएको अन्यायलाई जनताले आफ्नो साझा मुद्दा बनाएर आवाज उठाउनुले लोकतन्त्रको शक्ति अन्ततः जनतामै निहित छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। यो जनजागृतिले ठूला दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न र जनताप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य पार्नेछ। यदि उनीहरूले यो संकेतलाई बुझेनन् भने, आगामी निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने सम्भावना प्रवल छ।
रास्वपाले यो जनविश्वासलाई कायम राख्न र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसका लागि पार्टीले नैतिकता, इमान्दारी र पारदर्शितालाई आफ्नो मूल सिद्धान्त बनाउनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत गुटबन्दी भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ। जनताले सक्षम र इमान्दार नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन्, जसले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सकोस्, आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकोस् र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकोस्। यदि रास्वपाले जनताको यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सफल भयो भने, आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ युग को सुरुवात हुनेछ, जहाँ जनताको आवाज सर्वोच्च हुनेछ र विकासले सही प्राथमिकता पाउनेछ। यो परिवर्तनको यात्रामा नागरिक समाजको भूमिका र सञ्चारमाध्यमको निष्पक्षता समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ।
अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय केवल एक तात्कालिक लहर नभई जनताको गहिरो असन्तुष्टि र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको परिणाम हो। दशकौंदेखि सत्तामा रहेका दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारमा लिप्तता र जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष प्रतिफल हो यो।
रास्वपामाथि गरिएका राजनीतिक प्रहार र विशेषगरी यसका सभापतिमाथि लगाइएका आरोपहरूले जनतालाई झन् बढी एकजुट बनाएको छ। यो अभूतपूर्व जनसमर्थनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदयको स्पष्ट संकेत दिएको छ। अब, रास्वपाको काँधमा जनताको विश्वासलाई दिगो रूपमा कायम राख्ने र नेपाललाई सुशासन तथा समृद्धिको मार्गमा डोऱ्याउने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। यसका लागि स्पष्ट भिजन, बलियो संगठन र इमान्दार नेतृत्व अपरिहार्य छ। यदि रास्वपाले जनताको यो ऐतिहासिक अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने, नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ र लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थमा परिपक्वता प्राप्त गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया