काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्बा गुरुङले सबै नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनु मानव अधिकार भएको बताएका छन्।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले इन्टरनेट पहुँचलाई मानव अधिकार र मौलिक अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको उल्लेख गरे। उनले भने, “सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले इन्टरनेट पहुँचलाई मानव अधिकारको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रो संविधान सन् २०१५ मा तयार भए पनि त्यसले इन्टरनेटलाई मानव अधिकारको रुपमा भने समेटेको छैन।”
मन्त्री गुरुङले थपे, “इन्टरनेट पहुँच पनि खानेपानी, आवास र खानाको अधिकारजस्तै मौलिक अधिकार हो। त्यसैले सरकारले टेलिकमको सेवा नेपालभर फैलाएर कुनै पनि घर, वडा र पालिकामा इन्टरनेट पुग्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखेको छ।”
उनले सरकारले हाल देशभर फोरजी सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै फाइभजी सेवा काठमाडौं र पोखरामा सुरु गर्ने योजना रहेको बताए। “फोरजीको तुलनामा फाइभजी प्रविधि दोब्बर छिटो छ र यसको प्रयोग नगरेको खण्डमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सही उपयोग सम्भव हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने, “यस वर्ष काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ र त्यसपछि अन्य सहरमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।”
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया