गोरखा । पालुङटार नगरपालिका–५ ठाँटीपोखरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पालुङटार नगर समन्वय परिषद् द्वारा आयोजित ३१औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले हालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रतिगमनको खतरा देखिएको भन्दै सचेत हुन सबैमा आग्रह गरे । “यो व्यवस्था हजारौं बलिदानीको र त्यागको परिणाम हो । यसलाई कमजोर पार्ने, अधिकारहरू खोस्ने, आन्दोलनका शहीद, बेपत्ता तथा घाइतेहरूलाई अपमानित गर्ने षडयन्त्रहरू भइरहेका छन्,” उनले भनें ।
श्रेष्ठले समावेशीकरणका उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिँदै संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशीकरणलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व र आरक्षण कायम राख्ने मात्र नभई अझ विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले स्वायत्त, संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचान, अधिकार र विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि राज्य तथा समुदाय दुवै सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी शासनको आवश्यकता औँल्याए ।
“राजनीतिक नेतृत्व सही दिशामा भए मात्र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ । त्यसका लागि लोकतन्त्रको संरक्षण, समावेशीकरणको पूर्ण कार्यान्वयन, भाषा–संस्कृतिको जगेर्ना, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अनिवार्य छन्,” उनले भने ।
श्रेष्ठले बाँकी अधिकार हासिल गर्न आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायलाई एकजुट भएर संघर्षमा अघि बढ्न पनि अपील गरे ।
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया