काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई मातृसत्तात्मक दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक अघि बढाइएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधेयक २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै उनले आमाको स्वघोषणाबाट सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल लक्ष्य रहेको बताए। उनले भने, “सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन्छिन्। जब आमा आफ्ना सन्तानको बाबुको पहिचान नभएको वा बाबुले सहयोग नगरेको स्थिति स्विकारेकी हुन्छिन् र स्वघोषणा गरिन् भने त्यस सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।”
गृहमन्त्री लेखकले यसले महिलाको अधिकारलाई संविधानले दिँदै आएको सीमाभित्र पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्ने तथा सन्तानको हक पनि सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेको बताए। साथै उनले आमाको स्वघोषणा गलत सावित भएमा त्यसबारे अनुसन्धान र सजायको प्रावधान समेत विधेयकमा समावेश गरिएको बताए।
उनका अनुसार नागरिकता नपाउँदा धेरै बालबालिकाले शिक्षा र समग्र विकासमा असुविधा भोगिरहेको समस्या रहेको छ।
त्यस्तै, अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि बाबुको आधारमा मात्र विदेश नागरिकता नलिएको प्रमाण देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने अब आमाले पनि स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
“बुवाको मृत्यु भएमा, जीवित बुवाले नागरिकता उपलब्ध गराउन सहयोग नगरेमा वा बुवाले पुनः विवाह गरेको अवस्थामा सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ,” मन्त्री लेखकले जानकारी दिए। उनले थपे, “आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रक्रिया यसअघि भन्दा निकै सरलीकृत गरिएको छ।”
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकोले विधेयक अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया