राजनीतिक ‘सेटिङ’को आडमा टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का साम्राज्य, परियोजना भने अलपत्र

काठमाडौं । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा चार दशकभन्दा लामो अनुभव बोकेको टुण्डी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पछिल्ला केही वर्षयता कार्यशैली र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने र सरकारी निकायसँगको मिलेमतोमा करोडौं रकम हात पारेर काम अलपत्र पार्नेजस्ता कार्यहरुले यस कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको साखमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

टुण्डीको काममा ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यप्रगति: पुर्व-पश्चिम राजमार्गको दुर्दशा

नेपालको विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति परियोजना टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको लापरबाहीको एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। एसियाली विकास बैंक (ADB) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा राजमार्गलाई एसियन हाइवेमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो परियोजनाको ठेक्का टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न ‘जेभी’ (जोइन्ट भेन्चर) गठन गरी हात पारेको थियो। तर, सम्झौताको अवधि सकिन अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहदा पनि कामको प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुले कम्पनीको नियतमाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ। यस ढिलासुस्तीले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा गहिरो समस्या रहेको पुष्टि गर्छ। जनताले आफ्नो करबाट निर्माण हुने आयोजनामा यस्तो लापरबाही देख्दा स्थानिय जनताको धैर्य टुट्दै गएको छ र उनीहरूमा सरकार तथा ठेकेदारप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ। यो समस्या केवल एक कम्पनीको मात्र नभई समग्र ठेक्का प्रणालीको संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो, जहाँ कामभन्दा धेरै कागजी प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

झापाको सितापुरीदेखि मोरङको गोठगाउँसम्मको ४० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि कम्पनीले रु ९१३ करोडमा ठेक्का पाएको थियो। तर, कामको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र भएको छ। त्यस्तै, मोरङको गोठगाउँदेखि इटहरीको बाइपाससम्मको १०.७६ किलोमिटर सडकको रु ४०७ करोडको ठेक्कामा पनि प्रगति अत्यन्तै न्यून छ। यसरी ठूलो बजेटका परियोजनाहरूको काममा ढिलासुस्ती हुँदा यात्रुहरूले धुलो, हिलो र ट्राफिक जामको सास्ती खेप्नुपरेको छ। स्थानीयहरूको गुनासोले कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपनलाई स्पष्ट पार्छ। उनीहरूका लागि इटहरीदेखि काँकडभिट्टाको यात्रा गर्नु ‘स्वास्थ्य बिग्रनु’ सरह भएको छ। यो ढिलासुस्तीले केवल जनतालाई सास्ती मात्र दिएको छैन, यसले परियोजनाको लागत पनि बढाएको छ। समयमा काम सम्पन्न नहुदा ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने र त्यसका कारण राज्यको ढुकुटीमा थप व्ययभार पर्न जान्छ। यसले नेपालको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।

गुणस्तरमा सम्झौता र भ्रष्टाचारका आरोप: अख्तियार र संसद भवनको नियति

टुण्डी कन्स्ट्रक्सनमाथि लाग्ने सबैभन्दा गम्भीर आरोपमध्ये एक हो, प्रतिष्ठित र संवेदनशील भवनहरूको निर्माणमा समेत गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्नु। भ्रष्टाचार अनुसन्धानको सर्वोच्च निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अथोरिटी भवन निर्माणमा रु. २० करोडभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको आरोप यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। अहिले अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गर्दैछ। सुरुमा छानबिन रोकिएको र चौतर्फी दबाबपछि मात्र छानबिन अगाडी बढेको घटनाले सम्भावित राजनीतिक हस्तक्षेप माथि प्रश्न पनि उठाएको छ।

जुन निकायले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने हो, त्यही निकायको भवन निर्माणमा नै यस्तो अनियमितता हुनुले टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न खडा गर्छ। यो घटना आफैंमा एउटा ठूलो व्यंग्य हो, जसले दण्डहीनताको चरम सीमालाई दर्शाउंछ। यस्ता कार्यहरूले निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त र नैतिकतालाई मात्र नभई, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत सुशासनको जगलाई नै कमजोर बनाएको छ। गुणस्तरहीन संरचनाले भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउछ, जसले मानवीय तथा भौतिक दुवै क्षति गराउन सक्छ।

त्यसैगरी, सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको कथा पनि उस्तै छ। २०७६ सालमा शिलान्यास भएको यो भवन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो। तर, ६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। विभिन्न बहानामा पाँचौपटक म्याद थप भइसकेको छ र पुनः एक वर्षको म्याद थपको तयारी भइरहेको छ। यसरी काममा ढिलासुस्ती हुँदा राज्यलाई रु. ६० करोडभन्दा बढीको व्ययभार परेको छ। यसले कम्पनीको व्यवस्थापकीय कमजोरी र कामप्रति जवाफदेहिताको अभावलाई स्पष्ट पार्छ।
देशको सर्वोच्च कानुन निर्माण गर्ने निकायको भवन निर्माणमा नै यस्तो लापरबाही हुनुले समग्र राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो ढिलाइले राज्यको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, यसले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रतिको विश्वासलाई पनि घटाएको छ।

कालोसूचीबाट जोगिने शक्ति र ‘सेटिङ’को खेल

टुण्डी कन्स्ट्रक्सनमाथि लाग्ने अर्को ठूलो आरोप हो, राजनीतिक पहुँच र ‘सेटिङ’को आडमा ठूला ठेक्काहरू हात पार्नु र कालोसूचीबाट जोगिनु। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा यस कम्पनीको नियत सधैं नै शंकास्पद रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको फास्ट ट्र्याकको ठेक्का हात पार्न टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले भारतको केएमसी कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडसँग जेभी गरेको थियो। तर, भारतीय दूतावासले नै केएमसी कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा रहेको जानकारी गराएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो। यो घटनाले टुण्डीले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नैतिकतालाई समेत बेवास्ता गरी ठेक्का हात पार्ने प्रयास गर्छ भन्ने देखाउछ। यस्तो प्रवृत्तिले देशको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई दूषित बनाउछ र योग्य तथा इमानदार कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्छ। यसले अन्ततः विकासको गुणस्तर र गतिलाई नै अवरुद्ध गर्छ।

कम्पनीका अध्यक्ष तथा ठेकेदार ऋषि सुवेदी पैसा र शक्तिको आडमा कुनै राजनीतिक दलमा खुलेर नलागे पनि सबै दलमा उनको बलियो पकड रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेता र ठेकेदारको अपवित्र गठबन्धनको परिणाम स्वरूप नै टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले कार्यप्रगतिभन्दा धेरै रकम भुक्तानी लिई काम अलपत्र पार्ने आँट गरेको देखिन्छ। यसले देशको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई उजागर गर्छ, जहाँ प्रक्रियाभन्दा पहुँचले महत्त्व राख्छ। यस्ता शक्ति केन्द्रहरूले राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छन्। जब राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीच यस्तो साँठगाँठ हुन्छ, तब विकासको एजेन्डा छायामा पर्छ र जनताको हितमाथि ठूलो प्रहार हुन्छ।

वित्तीय संकटको छाया: क्रेडिट रेटिङको चेतावनी

निर्माण कार्यमा देखिएको लापरबाही र ढिलासुस्तीको परिणाम वित्तीय संकटको रूपमा पनि देखा परेको छ। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा (ICRA) नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले टुण्डी कन्स्ट्रक्सन संकटको बाटोमा गएको देखाएको छ। यो प्रतिवेदनले यस कम्पनीको वित्तीय विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कम्पनीले धेरै परियोजनाहरूमा एकसाथ काम थाल्नु र तीमध्ये अधिकांशमा ढिलासुस्ती हुँदा लगानी र आम्दानीको सन्तुलन बिग्रिएको हुन सक्छ। यसले कम्पनीको दिगोपनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि कुनै कम्पनी आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ भने त्यसले परियोजनाहरूको गुणस्तर कायम राख्न र समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्दैन। इक्राको प्रतिवेदनले निकट भविष्यमा टुण्डी कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा पर्न सक्ने संकेतसमेत गरेको छ, जुन देशको निर्माण क्षेत्रका लागि एक चिन्ताको विषय हो।
कुनै कम्पनीको वित्तीय पतनले त्यससँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरू, जस्तै: मजदुर, आपूर्तिकर्ता र अन्य साना ठेकेदारहरूलाई पनि ठूलो असर पुग्छ। यसले समग्र निर्माण उद्योगमा विश्वासको संकट निम्त्याउँछ र वित्तीय अनुशासनको अभावलाई उजागर गर्छ। जब कुनै कम्पनीले क्षमताभन्दा बढी काम लिन्छ र समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन, त्यसले कम्पनीको मात्र होइन, पूरै उद्योगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। यस्ता घटनाहरूले वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ऋण दिन हिचकिचाहट गराउँछ, जसले अन्ततः राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासको गतिलाई नै सुस्त बनाउँछ।

जनताको सास्ती र ठेकेदारको लापरबाही

निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्नु हो। तर, टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको काममा देखिएको ढिलासुस्तीले जनतालाई सास्ती मात्र दिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको काममा भइरहेको ढिलाइले यात्रुहरू धुलो, हिलो र जामको पीडा खेप्न बाध्य छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले व्यक्त गरेको गुनासोले निर्माण कार्यमा भएको लापरबाहीको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउछ। एकातिर, जनता दैनिक कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्, अर्कोतिर करोडौँ रुपैयाँ हात पारेका टुण्डीका ठेकेदारहरू आलिशान जीवनशैलीमा मस्त छन्। यो विरोधाभासले नेपालको निर्माण क्षेत्रको क्रूर वास्तविकतालाई झल्काउँछ, जहाँ जनताको पीडालाई अनदेखा गरिन्छ र ठेकेदारहरूको स्वार्थ मात्र सर्वोपरि हुन्छ।

कुनै पनि निर्माण कम्पनीको सफलता त्यसले गर्ने कामको गुणस्तर र जनतामा पार्ने सकारात्मक प्रभावमा निर्भर हुन्छ, न कि राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्तिको दुरुपयोगमा। टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारीबाट पछि हटेको देखिन्छ। यसले गर्दा जनतामा विकासको नाराप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ। जब जनताले आफ्नो गाउँघरमा बनेका सडक, पुल र भवनहरू वर्षौसम्म अलपत्र र गुणस्तरहीन देख्छन्, तब उनीहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। यसले समग्र देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो नकारात्मक असर पार्छ।

निर्माण क्षेत्रमा दण्डहीनताको नकारात्मक असर र जवाफदेहिताको आवश्यकता

टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको पछिल्लो कार्यसम्पादनले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ। चार दशकको अनुभव भएको एउटा अग्रणी कम्पनीले नै यसरी लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदा अन्य साना कम्पनीहरूबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस कम्पनीका कमजोरीहरूलाई केलाउँदा निर्माण क्षेत्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नैतिक सिद्धान्तहरूको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो दण्डहीनताले देशमा धेरै नकारात्मक असरहरू निम्त्याउँछ। समयमा काम नसकिँदा र लागत बढ्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो व्ययभार पर्छ।

गुणस्तरहीन कामले मर्मतसम्भारमा बारम्बार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आर्थिक क्षतिलाई दोब्बर बनाउँछ। अलपत्र परियोजनाका कारण धुलो, हिलो, जामजस्ता समस्याले जनतालाई सास्ती हुन्छ भने कमजोर संरचनाले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ, जसले धनजनको क्षति हुन सक्छ।

राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुँदा देशको समग्र विकासको गति सुस्त हुन्छ। नयाँ आर्थिक गतिविधिहरू सुरु हुन पाउदैनन्, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको लगानीमा बनेका परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुँदा देशको छविमा नकारात्मक असर पर्छ र यसले भविष्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्छ। जब जनताले विकासका काममा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती देख्छन्, तब उनीहरूको सरकार र सरकारी निकायहरूमाथिको विश्वास घट्दै जान्छ। यसले सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।

सरकार र नियामक निकायहरूले निर्माण कम्पनीहरूको कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्ने समय आएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता, कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन र नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कडा कदमहरू चाल्न आवश्यक छ। टुण्डी कन्स्ट्रक्सन र यस्तै प्रवृत्तिका अन्य कम्पनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ कि गुणस्तरहीन काम र ढिलासुस्तीले उनीहरूको साख मात्र होइन, देशको समग्र विकासलाई नै धरापमा पार्छ।

जबसम्म जवाफदेहिताको भावना विकास हुदैन, तबसम्म पूर्वाधार विकासको सपना पूरा हुन सक्दैन। टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको कथा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्यका लागि एउटा सशक्त आवाज बनेर उठेको छ।

प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८२, सोमबार