काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीमाथि हुने सरकारी खर्च अत्यधिक भएको भन्दै यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको माग गरेकी छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा उनले सरकारी तथ्यांकका आधारमा वार्षिक २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, र न्यायसम्बन्धी खर्चमै जाने बताइन्।
उनका अनुसार सरकारले गत वर्ष प्रतिकैदी वार्षिक ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। हाल देशभर २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन्।
“दुई अर्ब रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो, जसबाट अरू धेरै महत्वपूर्ण काम गर्न सकिन्थ्यो,” गौतमले भनिन्, “यो खर्चमा भवन निर्माण र प्रशासनिक लागत समेटिएको छैन। बजेटको अभाव भन्दै आउने सरकारले यत्रो खर्चलाई दीर्घकालीन समाधानबिनै निरन्तर व्यर्थ गर्न मिल्दैन।”
सांसद गौतमले कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउन नसकिएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार थोरै कैदीबन्दीले केही उत्पादन गरे पनि त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने प्रणालीको अभाव छ।
उनले निष्कर्ष दिँदै भनिन्, “कैदीबन्दीलाई राज्यले केवल थुनेर राख्ने मात्र होइन, उनीहरूको श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति बनाउनैपर्छ, नत्र यो खर्च बोझ बन्दै जानेछ।”
प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया