काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल खरिद गर्न पर्याप्त बजेट अभावको सामना गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मलमा दिइँदै आएको उच्च दरको अनुदानकै कारण उपलब्ध बजेटले मागअनुसारको आपूर्ति सम्भव नभएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार, वार्षिक करिब १३ लाख टन मलको आवश्यकता रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
“मलमा अत्यधिक अनुदान भएकाले बजेटले सबै माग पुरा गर्न सक्दैन,” मन्त्री अधिकारीले भने। उनका अनुसार, सरकारले युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ, जसले बजेटमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
मन्त्री अधिकारीले खरिद गरिएको मलमध्ये ९० प्रतिशत वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकका रूपमा राखिने जानकारी दिए। कोटा निर्धारणपछि स्थानीय तहमार्फत सहकारी संस्था र एग्रोभेटमार्फत किसानसम्म मल पुर्याइने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
मल अभावलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समाधानतर्फ काम भइरहेको आश्वासन संसदलाई दिए।
प्रकाशित मिति: २९ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया