काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनलाई सिमाना र भूगोलले नछेक्ने, सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा संकटको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएकी छन्।
राजधानीमा आजदेखि सुरु भएको हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “जलवायु संकट कुनै देश, भूगोल वा राजनीतिक दलले मात्र भोग्ने समस्या होइन। यो सम्पूर्ण मानव सभ्यतामाथिको सामूहिक चुनौती हो, त्यसैले यसको समाधान पनि सबैले मिलेर खोज्नुपर्छ।”
उनका अनुसार, जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको चेतावनी मात्रै नभई अहिलेको दैनिक अनुभव बनेको छ। त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर कानुन निर्माण, स्रोत–साधन परिचालन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सबैले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मन्त्री राणाले जलवायु संकट, जैविक विविधताको क्षय, प्रदूषित हावा र अन्य वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्न केवल सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै यसमा नागरिक समाजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सबैको सहभागिता आवश्यक हुनेमा जोड दिइन्।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको हालैको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उनले पृथ्वीको तापक्रम वार्षिक रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्नु गम्भीर जोखिमको संकेत भएको बताइन्। यसलाई न्यून पार्न तीव्र उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको मत स्मरण गर्दै जलवायु संरक्षण, उत्सर्जन कमी, गम्भीर प्रभावहरूको सामना र सिमापार क्षति रोक्ने कार्य राज्यहरूको कानुनी जिम्मेवारी बनेको स्पष्ट गरेकी छन्।
भारत, पाकिस्तान र नेपालमा हालै आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले यसको सबैभन्दा गम्भीर असर हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा देखिएको बताइन्। नेपाल जलवायु–संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये एक भएकाले भूकम्प, हिमनदी पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र जैविक विविधताको क्षयजस्ता जोखिममा परिरहेको उनले प्रस्ट पारिन्।
“नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामीले यसको सबैभन्दा गम्भीर असर भोगिरहेका छौं। यसलाई जलवायु अन्याय नभनेर के भन्ने?” मन्त्री राणाले भनिन्।
उनले गत मे महिनामा काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण स्मरण गर्दै त्यहाँ विश्वभरका नेता, चिन्तक र नीतिनिर्माताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको २५ बुँदे रोडम्यापलाई नेपालले जलवायु संकटविरुद्धको साझा प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा लिएको बताइन्।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया