निजी विद्यालयको ‘घाँटी अँठ्याउने’ खालको कानून बनाउन हुँदैनः मन्त्री पन्त

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिअन्तर्गत आवास र पोशाकको व्यवस्था मूल कानूनमा नभई नियमावलीमार्फत गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पन्तले यस विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।

उनले भने, “पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाकलाई कानूनमा होइन, नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। तर कानूनमै राखेपछि त्यसलाई लागू गर्न कठिनाइ आउन सक्छ।”

नेकपा (एमाले) सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात र विद्यालयमा उपलब्ध आवासीय सुविधा समेत समेटिएको छ।

तर मन्त्री पन्तले सरकारले गुठी, निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई संरक्षण तथा नियमन गर्ने दायित्व राखे पनि निजी विद्यालयलाई दबाउने किसिमको कानून बनाउन नहुने बताए।
उनका अनुसार, “निजी विद्यालय नियमनमा सरकार प्रतिबद्ध छ, तर घाँटी अँठ्याउने कानून बनाउनुहुँदैन। छात्रवृत्तिप्रति सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ।”

यसअघि गत साउन २२ गते समितिको बैठकमा पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास र पोशाक हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश भए पनि सदस्यहरूको असहमतिकारण पारित हुन सकेको थिएन। यस्तै विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू हाल चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका छन्।

प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार