काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरेको विषयलाई संवैधानिक परिषद्को अङ्कगणितसँग जोड्न आवश्यक नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले उपसभामुखमाथि गत वर्षदेखि नै प्रश्न उठिरहेको बताए। उनले भने, “उहाँले दूतावासमा पत्र लेखेको विषय सदनलाई जानकारीमा छ। जिम्मेवार पदमा बसेकाले यस्तो विषयको सामान्य जानकारी हुनु आवश्यक छ। उपसभामुख संसद्को गरिमासँग जोडिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ।”
सचिव भट्टराईले उपसभामुखको विषयलाई शिफल बाल सुधार गृहबाट पाँच जना बच्चा हराएको घटनासँग पनि जोडेर चर्चा गरे। उनले बताए, “हराएका बच्चाहरूको खोजीका क्रममा २०७२ साल माघ १८ गते सो कार्यालयका कर्मचारीले केन्द्रीय बाल कल्याण परिषद्मा बयान दिएका थिए। बच्चाहरू पिए नेपालका व्यक्तिहरूले जबरजस्ती लगेका थिए। यस घटनाको कार्यकारी प्रमुख अहिलेको उपसभामुख थिए।”
भट्टराईले तत्कालीन सरकारले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा बालबालिका ओसारपसारमा संलग्नहरूको अध्ययनका लागि आयोग गठन गरेको स्मरण गराए। उनले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको र त्यहाँ पिए नेपालमाथि पनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख भए पनि प्रतिवेदन नआएको बताए।
सचिव भट्टराईले रानामगरे उपसभामुख भएपछि मात्र उक्त संस्थाबाट अलग भएको जानकारी दिंदै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया