काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालको सहमति बिना भएको सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
बर्दिवासमा आज प्रेस चौतारी नेपाल, महोत्तरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले भने, “हामीले तथ्य र ऐतिहासिक सन्दर्भमा आधारित नक्सा तयार पारेका हौँ, जुन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारिको भूभाग समेटिएको छ।”
उनले स्पष्ट पारे, “नेपाल–भारत–चीन बीच भएका पछिल्ला सहमतिहरूले हाम्रो चासो नजरअन्दाज गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमण रोक्ने कुनै कारण छैन। आपसी संवाद र छलफलबाट समस्या समाधान खोज्ने अवसर सद्भावना भ्रमणमै पाइनेछ।”
महासचिव पोखरेलले लिपुलेक प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन र भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति स्पष्ट गरिसकेको र अब दुवै देशले तार्किक निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, उनले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिलाई एमालेको मुख्य लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै, “हामी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। यसबाट नीति, विधान र संगठनको माध्यमले दललाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने सन्देश दिनेछौँ।”
पोखरेलले सरकारको आर्थिक सुधारतर्फको प्रयास पनि स्मरण गराउँदै राजस्व, निर्यात र पुँजीगत खर्च वृद्धिसँगै सुधार देखिएको बताए। उनले भने, “अब सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका कानुनमा सरकारले केन्द्रित हुनुपर्छ।”
उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयनमा जाने संकेत गर्दै, “राष्ट्रियसभामा सत्ता साझेदार दलको बलियो उपस्थिति नभएकोले आगामी निर्वाचनमा यो अवस्था सुधार हुनेछ र त्यसपछि संविधान संशोधन अघि बढाइनेछ।”
महासचिव पोखरेल आज आसन्न विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान संशोधनबारे मधेस प्रदेशका अगुवा कार्यकर्तासँग छलफल गर्न बर्दिवास आएका हुन्।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया