काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई बिहीबारको बैठकमार्फत पारित गरेको छ । तर यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फरक मत राखेका छन्।
रास्वपाका तर्फबाट पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकप्रति तीन बुँदामा अलग धारणा प्रस्तुत गरेकी छन्। उनले आफ्ना फरक मत समितिको प्रतिवेदनमा जस्ताको तस्तै दर्ज गराउन माग गरेकी छिन्।
श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको फरक मतका मुख्य अंश यसप्रकार छन् :
१) प्रारम्भिक बाल विकास भनेको शिक्षाको आधार हो, जग हो । यस विषयमा समितिका धेरै सांसदहरूको एकै मत भएता पनि हालको प्रतिवेदनले ग्रहण गर्न नसकेको निकै दुःखद छ । सर्वाङ्गीण विकास – शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा भाषिक विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको बालविकासमा काम गर्नेलाई शिक्षक शिक्षिका नमाने सहजकर्ता भनिएकोमा मेरो विमति छ । हाल बालविकासमा ९५% भन्दा बढी महिलाहरू कार्यरत छन् । मन्त्रालयले जहिले पनि अर्थको बहाना बनाई बालविकासमा कार्यरत र बालविकासलाई उपेक्षा गरेको मलाई महसुस भएको छ । वृत्ति विकासको कुनै पनि प्रावधान समेत नराखी, हामीले कसरी यो क्षेत्रमा कोही आउँछ र टिक्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने ? यो प्रशासनिक रूप मै त्रुटिपूर्ण छ । मन्त्रालयले बालविकास भनेको ‘बच्चा मात्रै खेलाउने’ ठाउँ भनेर परिकल्पना गरेको हो कि ? यो गलत बुझाइ हो । उहाँहरूलाई रित्तो हात बिदा नगरियोस् । हामीले नयाँ योग्यता बनाउँदै गर्दा, अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई केही गोल्डेन हयाण्डसेक दिनुपर्छ ।
२) २०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा १०, १२ र १५%, भनेर प्रतिशत नै तोकेको छ । तर केही संस्थागत विद्यालय बाहेक र काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म लागु नभएको अवस्था छ । त्यसै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको व्याख्या हुन जरुरी छ । पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा नराखेसम्म ल्याब शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खाना शुल्क, खेलकुद शुल्क, अतिरिक्त शुल्क भनेर नानाथरिका शुल्क लिने परिपाटी हामी सबैले देखेकै हो । विपन्न वर्ग लक्षित, जेहनदार लक्षित छात्रवृत्ति जस्ता शुल्कले निरुत्साहित हुन्छन् । कसरी विपन्न परिवारले सहरहरूमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूका अतिरिक्त शुल्क तिर्न सक्छन् ? यो त घुमाउरो पाराले विपन्न वर्गलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको हो । शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै जनाको हो । ३ खम्बे अर्थनीति भित्र यो दायित्व पनि पर्छ । जुन विद्यालयहरूमा आवासको सुविधा छ, त्यस विद्यालयहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा २०७५ साल अनुसार आफ्नो आवासको क्षमता सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति दिनु पर्छ भन्ने मेरो मत हो । हाम्रो देशमा २०.३७% जनता रु २०० भन्दा कम आय भएका विपन्न (अति) वर्ग छन् । उहाँहरूलाई आवासको छात्रवृत्ति नदिएसम्म कहिले पनि संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाउने छैनन् । यो वर्गको लागि पूर्ण छात्रवृत्ति (आवास) सहित चाहिन्छ ।
३) शिक्षिकाहरूको हकमा, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी, महिला सम्बन्धी समस्याहरूको लागि बिदा र सरुवामा विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्छु भनेर संविधानको धारा ३८ (५) मा पनि भनेका छौँ । वर्तमानमा रहेको जनसङ्ख्याको घट्दो दर, घट्दो प्रजनन दरलाई मध्यनजर गरेर पनि यो प्रावधान प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्छ ।
मेरा यी विषयमा विशेष रूपमा फरक मत हुन् । शिक्षा विधेयक आउन ढिलो भई सक्यो । यो शिक्षा विधेयकले केही राम्रा सिद्धान्त र निर्णायक पक्षहरू पनि छन् । प्रतिवेदनमा हाम्रा बालबालिकाहरूको उज्ज्वल भविष्यको लागि हामी सबैले कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास गरौँ ।
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया