काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अघिल्लो वर्ष असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाएर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। साथै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न विपक्षीलाई झिकाउने आदेश पनि दिइएको छ।
संविधानको धारा १०० अनुसार, सरकारलाई विश्वास र अविश्वासको मतबारे स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ। धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लानुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ११(३) अनुसार विश्वासको मत कायम रहेको सांसदहरूको बहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने भनिएको छ।
तर सरकार भने, कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने अडानमा छ। यसैबीच सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न दबाब परेको छ।
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया