काठमाडौँ – भारत र चीनबीच यही भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको वार्तामा भएको १२ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक, शिम्किला र नाथुला पासमार्फत सिमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय हुँदा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको स्मरण गर्दै पोखरेलले हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनु नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठूलो अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
२०७७ साल जेठ ७ गते नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर अद्यावधिक नक्सा प्रकाशित गरी संविधानमा समेत समेटिसकेको र त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले “नेपालको भूभाग सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री” समेत सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउँदै पोखरेलले नेपालको भूमि नक्सामा समेटिए पनि भोगचलन भने भारतले गर्दै आएको स्थिति सुधारका लागि कूटनीतिक पहल अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ।
उहाँले आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आधारमा छलफल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। साथै भारत–चीनबीच भएको सम्झौता सच्याउन दुबै मुलुकसँग नेपाल सरकारले पहल लिन विशेष अनुरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई हामी सधैं स्वागत गर्छौं, तर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा आँच आउने कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित मिति: ७ भाद्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया