काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित ‘बखान’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने तर्क प्रस्तुत गरे।
‘निजी विद्यालयलाई ढिलोचाँडो गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने प्रस्ताव मुलुकले अंगिकार गरेको सामाजिक न्यायसहितको खुला बजार अर्थतन्त्र को सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,’ शर्माले भने, ‘छात्रवृत्ति बढाउने वा निश्चित करमार्फत राज्यलाई लाभ हुने व्यवस्था छुट्टै कुरा हो, तर गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्छ, त्यसैले संसदमार्फत यो धारालाई सच्याउनुपर्छ।’
उनले संसदीय समितिबाट पारित शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई संसदमै आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै समितिका सदस्यलाई धन्यवाद दिएका छन्।
शर्माले भने, ‘कयौं महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्दै समितिले विधेयक टुंग्याएको छ। अब संसदले केही अपरिहार्य संशोधनहरू संयमतापूर्वक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
निजी विद्यालय संगठनहरू—प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेन—ले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
शिक्षक महासंघको पछिल्लो आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को पहलमा सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति स्मरण गर्दै शर्माले अहिले समितिले पारित गरेको विधेयक त्यही सहमतिअनुरूप छ वा छैन भन्ने दुवै दलले समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘शिक्षक महासंघले उठाएका कतिपय विमति समाधान गर्न सरकारले तत्काल संवादमार्फत पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयक समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। अब प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ।
प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया