काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारमा कटौती गर्ने खालका व्यवस्था समेटेको आरोप लगाए । उनका अनुसार यसअघि गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिसहित स्थगित गरिएको भए पनि, भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नयाँ विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकाले पुनः आन्दोलनको बाटो लिनु परेको हो ।
महासङ्घले यसअघि सरकारसँग भएका २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ का सहमतिहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यससँगै अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हालको ६०–४० अनुपात अस्वीकार्य भएको पनि जनाएको छ ।
त्यस्तै, आवधिक बढुवा प्रणाली लागू गर्ने, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको तलब–पदको व्यवस्था स्पष्ट पार्ने, बालकक्षा शिक्षकको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई उपदान उपलब्ध गराउने र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी कदमको विरोध गर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
यसरी, शिक्षक महासङ्घले विधेयक परिमार्जनसहित आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया