काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन दर्ता गरेका छन्।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो नाममा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम धरौटीस्वरूप बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालतले साउन २६ गते उक्त निवेदन अस्वीकार गर्दै बिगो यकिन नभइसकेको र अझै प्रमाण संकलन बाँकी रहेको आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार निवेदन दर्ता भइसकेको छ, तर पेसीको मिति तोकिएको छैन।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गएपछि गत चैत २२ गते उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश जारी गरेको थियो।
लामिछानेले आफ्नो निवेदन झुटा आरोपको स्वीकारोक्ति नभएको स्पष्ट गर्दै शुभेच्छुकमार्फत प्राप्त रकम बुझाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यसअघि पनि थुनामुक्त गर्न बैंक ग्यारेन्टीसहित माग गरेका थिए, तर अदालतहरूले अस्वीकार गरेका थिए।
यस प्रकरणमा लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया