काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पदमुक्त हुने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको ज्यानमुद्दा प्रकरणको पूर्ण फैसलापत्र सोमबार सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो।
फैसला अनुसार, “सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/७/२० मा दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) उपर ज्यान मार्ने उद्योगको फैसला भएकोले उनी प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहरिएका छन्। मिति २०८१/७/२७ देखि उनी कैदमा रहँदै आएका कारण प्रदेशसभा सदस्य पदमा रहिरहन उपयुक्त छैन। यसै आधारमा उनलाई सोही मितिबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गरिएको ठहर गरिन्छ।”
दीपक मनाङे स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा गण्डकी प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका थिए।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया