काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले मुलुकभित्र विभाजन निम्त्याएको बताएका छन् ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित काष्ठमण्डप संवाद को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय सहमति विना हतारमा पारित एमसीसी सम्झौता मुलुककै हितविपरीत गएको टिप्पणी गरे ।
खनालले संविधानमै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबारे संसद्लाई पूर्वजानकारी दिने प्रावधान राखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, यस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ताधारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत सोच वा पारिवारिक फाइदाको भरमा चलाउन नहुने बताए ।
उनले भने, “एमसीसीजस्ता सन्धि सम्झौताले मुलुकलाई विभाजित गरिदियो । भविष्यमा यस्ता कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रिय सहमति र संसद्लाई जानकारी गराएर मात्रै हुनुपर्छ । अन्यथा यो परिपाटी नै मुलुकका लागि घातक बन्छ ।”
खनालले संघीय संसद्मा पर्याप्त गृहकार्य, छलफल र सहमति बिना लज्जास्पद ढंगले पारित एमसीसीलाई अन्य मुलुक वा संस्थासँगको सम्झौतामा ‘नजिर’का रूपमा लिनु गलत हुने चेतावनी दिए ।
उनले थपे, “यस्ता सम्झौता बाह्य दबाब वा धम्कीमा होइन, बराबरीको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ । कुनै पनि देशसँगको सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान र भूराजनीतिक सन्तुलनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
खनालले एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको परियोजना भन्दै नेपालको लागि हानिकारक हुनसक्ने तर्क गरे । उनले कार्यान्वयन प्रक्रियामा बजेट पारदर्शिता अनिवार्य हुने र विदेशी कामदार प्रवेश तथा निगरानीबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले निष्कर्षमा भने, “हामीले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने सम्झौताबाट देशलाई जोगाउनै पर्छ । भूराजनीतिक सन्तुलन र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया