काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले थुनामै राख्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत दाङ, बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत साउन २६ गते उनलाई जेलमै राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशसँग असन्तुष्ट भई उनले आफ्नी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत् सोमबार उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पेश गरेका हुन्।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, लामिछाने पक्षले जिल्ला अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी उपचार खोजेको हो।
निवेदन दर्ता गराएपछि पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै न्यायका सबै ढोका ढक्ढक्याउने दृढता व्यक्त गरिन्। उनले लामिछानेको जीवन सुरक्षामा खतरा रहेको आरोप लगाउँदै, बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाइसकेकाले उनलाई जेलबाहिरैबाट मुद्दा लड्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरिन्।
सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ। गत चैत २२ गते उच्च अदालत दाङ, बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।
चार महिना भैरहवा कारागारमा बिताएका लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा रहेका छन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यसअघि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालत दाङ, बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया