काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई आधार नबनाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा कठोरता देखाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यस विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। बैठकपछि नेता बलबहादुर केसीले जानकारी दिँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दिने आदेश दिएको छ। त्यसैले अदालतको परमादेश विपरीत जाने गरी कानुन नबनाइन्जेल सामाजिक सञ्जाल बन्दमा कडाइ नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। सरकारको आधिकारिक धारणा पनि बुझ्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ।’
त्यसैगरी बैठकले आगामी कात्तिक १७ गते मनाङमा हुने प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत बिहीबारदेखि सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै कानुन बनाएर मात्र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न परमादेश दिएकाले कानुन बिना गरिएको बन्दको कदममाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया