काठमाडौं । सरकारले हालैको बाढी–पहिरो र विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले स्थानीय तहको समन्वयमा लाभग्राहीको पहिचान गरी तुरुन्तै अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले “अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१” अनुसार लाभग्राहीको नामावली आएलगत्तै पहिलो किस्ता वितरण गर्ने तयारी गर्न प्राधिकरण र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
परिषद्को निर्णयअनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहत कार्यक्रमहरू बीच दोहोरोपन नहोस् भनी समन्वयपूर्वक वितरण गरिनेछ । साथै, विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ ।
बैठकले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा अवरुद्ध सडकहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले मृतक र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
विपद्पछिको स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा महामारी फैलन नदिन स्वच्छ खानेपानी, जनचेतनामूलक अभियान, स्वास्थ्य शिविर र मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सरकारले यी सबै कार्य तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रभावित जनताका आवास र आधारभूत सेवाको पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया