काठमाडौं । राजसंस्थावादी विचारधारालाई अगाडि सारेको ‘जेन–जी एलायन्स फर मोनार्की’ नामक समूहले १५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय एकताको मार्ग सर्वपक्षीय सहमतिबाट तय गर्न सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूलाई आह्वान गरेको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको उक्त वक्तव्यमा यदि साझा समाधानको खोजी नभए ‘विद्रोह’मा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ। वक्तव्यमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्य संयन्त्र सबैलाई सम्बोधन गरिएको छ।
नाम वा हस्ताक्षरबिना प्रकाशित उक्त १५ बुँदे दस्तावेजमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीको अवलम्बन, सांसदहरूको अधिकार सीमित गर्ने, असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्ने लगायतका माग समावेश छन्।
त्यसैगरी, नेपाललाई हिन्दु–बौद्ध–किराँत धर्मराज्यका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, सबै तहका सरकारी निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यदि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोजिएन र देश पुनः विखण्डनतर्फ धकेलियो भने हामीलाई विद्रोह बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन।’
सो प्रस्तावले देशमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको राजनीतिक अविश्वास र अस्थिरताबीच वैकल्पिक राष्ट्रिय एकताको खोजी गर्न सबै शक्तिलाई आह्वान गरेको देखिन्छ।
gyanendra
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया