काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम बनेका आयोग र जिल्ला समितिहरू तत्काल प्रभावले खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
बैठकले अध्यागमन तथा भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याको छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद्–संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा कोष (एनर्जी फन्ड) चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्ने स्वीकृति समेत प्रदान गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: २३ आश्विन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया